|
|
नागरीकरणाचा चेहरा-मोहरा बदलणार
शुक्रवार, ५ फेब्रुवारी, २०१०
वाढत्या शहरीकरणामुळे महानगरांच्या पायाभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. गेल्या काही वर्षात शहरांनी धारण केलेले महानगरांचे रूप हे कौतुकास्पद असून या महानगरांचे रूपडे पालटविण्यासाठी शासनाने अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पाविषयी आणि बदलती महानगरे याविषयी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लोकराज्यच्या जानेवारी-फेब्रुवारी २०१० च्या जोड अंकात मनोगत व्यक्त केले आहे.
गेल्या १० वर्षात देशातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. केवळ मुंबई, पुणे, नागपूरच नव्हे तर अगदी मागास भागातील शहरांच्या बाबतीतसुद्धा हा बदल झालेला प्रकर्षाने झालेला दिसतो. भौतिक साधने आणि सुविधांमध्ये वाढ झाली की नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा होणे स्वाभाविक आहे. रस्ते, बागा, पूल, फ़ूटपाथ यामुळे जनतेची सोय होतेच शिवाय शहराच्या सौंदर्यात भर पडते.
देशभरात नगरविकासाला गेल्या ५ ते ६ वर्षापासून खूप महत्व आले आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानाचे हे यश आहे. नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि लहान व मध्यम शहरांचा पायाभूत विकास या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमुळे देशात नागरीकीकरणाला वेग आला. या दोन्ही कार्यक्रमांचा आपल्या राज्याने पुरेपूर लाभ घेतला. मध्यम व छोट्या शहरांच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठीसुद्धा महाराष्ट्राला मोठी तरतूद करुन घेता आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून राज्याला देशात सर्वाधिक ४५०० कोटीपेक्षा जास्त निधी मिळाला. राज्याच्या ७७ प्रस्तावांनाही मंजुरी मिळाली, यामुळे विशेषत: पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पूरनियंत्रण, रस्ते अशा पायाभूत सोयी-सुविधांची कामे मार्गी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपल्या मनोगतात राज्यातील विविध महानगरांमध्ये होत असलेल्या बदलांचा आणि तेथे राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनविताना पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार विकासाचा मानवी चेहरा कायम राखण्यात यश येत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मोठ्या शहरांचा विकास करतानाच मध्यम व छोट्या शहरांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांकडेसुद्धा राज्याने तेवढेच लक्ष दिले आहे. भविष्यातील महाराष्ट्र कसा असेल याचे मुख्यमंत्र्यांनी उभे केलेले चित्र लोकराज्यच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितच दिसेल.. त्यासाठी लोकराज्यचा हा अंक अवश्य पहा...
केवळ ५० रुपयांत लोकराज्यचे वार्षिक वर्गणीदार होण्यासाठी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधा -
मनीषा पिंगळे, सहायक संचालक (माहिती), वितरण विभाग,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन,
बरॅक नं. १९, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई- ४०० ०२१
दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२१५३०, २२०२३९५७, मोबाईल क्र. ९४ २३२ २८८६२ |
|